किरायानामे (Rent Agreement) में आमतौर पर छोटी मरम्मतें (Minor Repairs) जैसे नल बदलना, पाइप लीक होना या पेंट किरायेदार (Tenant) की ज़िम्मेदारी होती हैं। वहीं बड़ी संरचनात्मक मरम्मतें (Major Repairs) जैसे छत लीक होना, दीवार में दरार आना या सीलेज मकान मालिक (Landlord) की ज़िम्मेदारी होती हैं। किराये के मकान में रहते हुए अक्सर यह…
नहीं, किरायेदार (Tenant) को बिना मकान मालिक (Landlord) की लिखित अनुमति के घर को सब-लेट (Sub-let) करने या किसी तीसरे को किराये पर देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। ऐसा करना किरायानामे (Rent Agreement) की शर्तों का सीधा उल्लंघन है, जिसके आधार पर मालिक किरायेदार को घर से बेदखल (Evict) कर सकता है। कई…
रेंट एग्रीमेंट में Security Deposit (सिक्योरिटी डिपॉजिट) वह राशि है जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए मालिक के पास ब्लॉक रहती है और घर खाली करते समय किरायेदार को वापस मिलती है। वहीं Advance Rent (अग्रिम किराया) वह राशि है जो पहले से किराये के रूप में दे दी जाती है (जैसे 2-3 महीने का…
किरायानामा (Rent Agreement) में कुछ ज़रूरी क्लॉज (Clauses) होने अनिवार्य हैं: किराये की राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉक-इन पीरियड (Lock-in Period), नोटिस पीरियड (Notice Period), मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी, और उपयोग की शर्तें (Residential/Commercial)। इन क्लॉज के बिना किरायेदार या मकान मालिक को कानूनी परेशानी हो सकती है। किसी भी प्रॉपर्टी को किराये पर देते या लेते…
हां, पट्टे (Patta/Lease) के तहत बनाए गए घर को किराये (Rent) पर देना कानूनी (Legal) है, बशर्ते कि पट्टा विलेख (Lease Deed) में स्पष्ट रूप से इस पर रोक न लगाई गई हो। हालांकि, पट्टेदार (Lessee) को किरायेदार (Tenant) के नाम पर पुलिस वेरिफिकेशन कराना और एक वैध किरायानामा (Rent Agreement) बनाना अनिवार्य होता है।…
पट्टे (Patta) की 30 साल की अवधि खत्म होने पर उसे रिन्यू (Renew) करने के लिए आपको उस अथॉरिटी (जिसने पट्टा दिया था) को अवधि खत्म होने से 6 महीने पहले आवेदन करना होता है। इसमें बकाया Ground Rent, नवीनीकरण शुल्क (Renewal Fee) भरकर एक ‘Supplementary Lease Deed’ (पूरक पट्टा विलेख) रजिस्ट्रार में दर्ज करानी…
पट्टा विलेख (Patta Vilekh) या लीज़ डीड (Lease Deed) एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए सरकार या किसी अथॉरिटी अपनी ज़मीन का एक हिस्सा (Bhu-khand) किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि (जैसे 30 या 99 साल) के लिए लीज़ (Lease) पर देती है। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक सरकार के पास रहता है, लेकिन उपयोग…